सुर्खेत। अखिल (क्रान्तिकारी) सुर्खेत जिल्लाले विरेन्द्रनगर नगरपालिकामा बजेट निर्माणमा सुझाव दिँदै २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। अखिल (क्रान्तिकारी)ले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न विषय समेटेर बुधबार विरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालसमक्ष २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
शिक्षा क्षेत्र चरम लापरबाही र बेथितिको अखडामा परिणत भएको र नागरिकको शिक्षा सम्बन्धि अधिकार ओझेलमा परेको भन्दै उनीहरुले नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको बताएका छन्। ज्ञापनपत्रमा सरकारी विद्यालयमा माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी शिक्षक/शिक्षिकाले आफ्नो तलब मासिक रुपमा प्राप्त गर्ने प्रबन्ध मिलाउन समेत अखिल (क्रान्तिकारी)ले माग राखेको छ।
यस्तो छ २० बुँदे माग:
१) सरकारी विद्यालयमा माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस्,
२) शिक्षालाई समान, उत्पादनमूलक र अनुसन्धानमूलक बनाउने गरि नगरको कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था मिलाइयोस्
३) विद्यार्थीको स्वाथ्य र सरसफाईलाई उचित ध्यान दिँदै हरेक विद्यालयमा स्वस्थ र स्वच्छ खानेपानीको उचित प्रबन्ध, सरसफाईयुक्त शौचालय र नियमित प्याडको व्यवस्था गरियोस्,
४) विद्यार्थीलाई तन्दुरुस्त र स्वस्थ राख्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा उचित खेलमैदान, पर्याप्त खेलकुद सामाग्री र व्यायामशालाको साथै योग्य प्रशिक्षकको समेत व्यवस्था गरियोस्,
५) शिक्षक/शिक्षिकाले आफ्नो तलब मासिक रुपमा प्राप्त गर्ने प्रबन्ध गरियोस्,
६) खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक/शिक्षिका नियुक्ति गर्ने र व्यवस्थापकीय कौशलको आधार समेतलाई ख्याल गरि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरियोस्,
७) खाजा रकम वृद्धि गरि प्रत्येक विद्यार्थीलाई पोषणयुक्त खाजाको सुनिश्चितता गरियोस्,
८) बांगेसिमल-सुव्वाकुना नगरवस सञ्चालन गरि आम जनताको आवतजावतलाई सहज बनाइयोस्, टेम्पो, अटो, तथा सिटिहरुमा चढ्दा प्रत्येक किलोमिटर बराबर लिन मिल्ने अधिकतम शुल्क निर्धारण गरियोस्,
९) स्थानीय पाठ्यक्रमलाई स्थानीय कला, संस्कृति, भाषा र इतिहास झल्किने गरि तयार गरिनुको साथै सरकारी र निजी दुबै शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समान ढंगले पाठ्यपुस्तक पाउने व्यवस्था गरियोस्,
११) कोठाभाडामा लिई बस्ने विद्यार्थीलाई कोठाभाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट सहुलियत दिने व्यवस्था गरियोस्,
१२) निजी विद्यालय, कन्सलटेन्सी, ईन्स्टिच्युट र अन्य शैक्षिक तथा गैरशैक्षिक व्यापारिक कम्पनीले महिलाको आकर्षक फोटो राखि महिलालाई वस्तुको रुपमा विज्ञापन गर्ने कार्यलाई तत्काल बन्द गरियोस्,
१३) निजी शैक्षिक संस्थाले शुल्कमा गरेको मनोमानीलाई नियन्त्रण गरियोस्, छात्रवृत्ति सुविधालाई लक्षित वर्गको हित अनुकूल प्रभावकारी बनाइयोस्, विद्यार्थीलाई यातना दिन राखिएका DI खारेज गरियोस्,
१४) विद्यालयमा प्राथमिक स्वास्थ्य सामाग्री र उपचार गर्ने दक्ष जनशक्ति अभावको समस्यालाई यथाशिघ्र परिपूर्ति गरियोस्,
१५) अध्ययनपश्चात सबै किसिमका शैक्षिक संस्थाबाट निःशुल्क प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरियोस्,
१६) वढि मानिसले बाटो काट्नुपर्ने राजमार्ग स्थानमा ट्राफिक लाईटको व्यवस्था गरियोस्,
१७) निजी विद्यालय, कन्सलटेन्सि, इन्स्टिच्युट, ट्युसन सेन्टर, भाषा सेन्टर आदिमा नियमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइयोस्,
१८) सार्वजनिक विद्यालयका पुस्तकालयलाई पहुँचयोग्य, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइयोस्,
१९) विद्यालयमा बालिका माथि हुने दुर्व्यवहार र हिंसाको अन्त्य गरियोस्,
२०) विद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था लगायत सार्वजनिक स्थलबाट सय मिटर आसपासमा भैरहेको सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्रि वितरणमा तत्काल रोक लागाइयोस् ।
