बैतडी। बैतडी जिल्लाको पाटन नगरपालिकामा उपमेयर हुँदाहुँदै कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी वडाध्यक्षलाई दिइएको छ। पाटनका मेयर गौरि सिंह रावल काठमाडौं आएका बेला उपमेयर हुँदाहुँदै वडा नम्बर १० का अध्यक्ष धनबहादुर कुंवरलाई कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी दिइएको हो।
साउन १६ गते बैतडीको गोठालापानीमा रहेको अपि होटलको सभाहलमा यूएनएफपिए र सीएमसी नेपालको आर्थिक सहयोग र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा भएको लैङ्गकि हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धि जिल्ला स्तरीय गोष्ठीमा पाटनका उपप्रमुख कमल सिंह बोहरा र पाटन १० का वडाध्यक्ष कुंवर दुवै जनाको उपस्थिति देखिन्छ। तर उपस्थितिमा बोहरा उपप्रमुखकै हैसियतामा र वडाध्यक्ष कुंवर भने कार्यबाहक मेयरको हैसियतमा उपस्थित भएको देखिन्छ।
यसअघि समेत यस्तो प्रकृतिको घटना भइसकेकोले सर्वोच्च अदालतले समेत यस्तो नगर्नु भनेर आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश र स्थानीय तह संचालन ऐन तथा कानुनलाई समेत अवज्ञा गर्दै नियमविपरीत उपप्रमुख हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी दिएको देखिएको छ।
काे हुन कार्यबाहक मेयर?
पाटन नगरपालिकाको कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी पाएका वडा १० का अध्यक्ष कुंवर आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती समयदेखि नै विवादमा मुछिँदै आएका छन्। २०७९ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट वडाध्यक्ष जितेका कुंवर झन्डै ३० वर्ष जति स्थानीय निकाय साविकको सिद्धपुर गाविसमा प्राविधिकको रुपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। तर पनि उनी निरन्तर कुनै न कुनै निर्णय वा गतिविधिबाट विवादीत हुँदै आएका छन्।
केही समय अघि प्रदेश सरकारको आ.ब २०८०/८१ मा बजेट बिनियोजित भई संचालनमा रहेको जाईटकरी लिफ्टिङ सिंचाई योजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा वडा कार्यालयले अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल सजाय पाईसकेका व्यक्ति बिष्णु प्रसाद भटृलाई राखेको विषय विवादीत बनेको थियो। अयोग्य व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा राखेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरमा उजुरी समेत परेको थियो। पाटन नगरपालिकाले अख्तियारको पत्रपश्चात वडा कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उक्त आयोजनाको उपभोक्ता समिति अध्यक्षबाट भट्टलाई हटाएर नयाँ समिति बनाउन निर्देशन समेत दिएको थियो।
स्थानीय सरकारका यस्ता गतिविधिले एकातिर स्थानीय चुनाव भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत स्थानीय सरकार संचालन ऐन, कानुनको बारेमा जनप्रतिनिधि नै जानकार नभएको देखाउँछ भने अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिले आफूलाई नै कानुन भन्दा माथि राखेर मनलाग्दि निर्णय तथा गतिविधि गर्ने गरेको देखिन्छ।
